क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है
ओपन बुक पद्वति से परीक्षा होने का मतलब है, बिना मॉनिटरिंग से खुद आंसर बुक रखकर आंसर लिखो…फाइनल ईयर की परीक्षाओं में जनरल प्रमोशन क्यूं नहीं…
कोविड-19 का सबसे अधिक असर शिक्षा पर पड़ा है. चाहे स्कूल शिक्षा की बात करे या फिर विश्वविद्यालय की शिक्षा की. छात्रों को लंबे समय घर पर रहना पड़ा. इस दौरान कई छात्र तो ईमानदारी से अपनी पढ़ाई पर फोकस करते रहे. लेकिन कई छात्र ऐसे भी रहे होंगे, जिन्होंने इस समय को पूरी तरह से अवकाश की तरह लिया होगा. आराम मतलब छात्रों के लिये तो सहुलियत हो गई कि वह अपने घर पर आराम से आंसर बुक सामने रखकर परीक्षा दे दे. जबकि जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनको लगता था कि जब नीट, रेलवे जैसी बड़ी परीक्षाएं हो सकती है, तब स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाएं भी होंगी. उन्होंने कोविड-19 के समय में घर पर रहकर पढ़ाई की और अच्छे नंबर लाने के लिये जी तोड मेहनत की. उन छात्रों को मप्र की सरकार सबके बराबर ला दिया है.
दरअसल मध्य प्रदेश में स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएँ ओपन बुक पद्धति (open book system exam) से जून 2021 में कराने का निर्णय लिया गया है. इन परीक्षाओं में नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थी अपने निवास में ही रहकर परीक्षा देंगे तथा क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है निकट के निर्धारित संग्रहण केंद्र में उत्तर पुस्तिकाएं जमा करेंगे। जबकि स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं नियमित एवं स्वास्थायी परीक्षार्थियों की भौतिक रूप से परीक्षा केन्द्रों में उपस्थिति के साथ मई 2021 में आयोजित होंगी। जब ये अंतिम वर्ष की परीक्षाएं केंद्र पर हो सकती है, तो अन्य परीक्षाएं क्यों नहीं? वहीं जब कोविड-19 का सहारा लेना है, तो फिर फाइनल ईयर की परीक्षाओं में जनरल प्रमोशन क्यूं नहीं दिया जा रहा है…
हैरत की बात तो यह है कि जब परीक्षाएं घर पर बैठकर देना है, तो राज्य सरकार सभी को एक समान अंक देकर सीधे प्रमोट क्यों नहीं कर देती. छात्र घर के अंदर परीक्षा दे रहे हैं, तो उसकी तो कोई मॉनिटरिंग नहीं होने वाली है. छात्र मोबाइल के सहारे परीक्षा दे रहा है, या आंसर बुक सामने रखकर आंसर लिख रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है. प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के छात्रों को जब घर पर बैठाकर परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है, तो उनके भविष्य के बारे में नहीं सोचा गया? आगे के वर्ष में आने वाली परीक्षा में वह किस तरह फाइट करेंगे. क्या इस तरह परीक्षा कराए जाने से उनके मार्क्स पर असर नहीं होगा? इन बातों पर सरकार ने विचार ही नहीं किया है…
मई में होगी लास्ट ईयर की परीक्षाएं
मप्र के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि अप्रैल क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है माह में आयोजित होने वाली सभी प्रकार की परीक्षाएँ अब मई माह में शुरू होगी. इस तरह अंतिम वर्ष के छात्रों को तैयारी करने के लिये एक माह का समय और मिल गया है.
18 लाख छात्र देंगे परीक्षाऍं
स्नातक अंतिम वर्ष के 4.30 लाख एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के 1.72 लाख परीक्षार्थी प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होंगे। स्नातक प्रथम वर्ष में 5.33 लाख एवं स्नातक द्वितीय वर्ष में 5.25 लाख, स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के 1.35 लाख परीक्षार्थी प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होंगे। कुल मिलाकर मप्र के 18 लाख छात्र स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाऍं देने जा रहे है…
सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी से विकास खंड शिक्षा अधिकारी / सहायक संचालक (प्रशासन ) के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया तेज. शिक्षकों की पदोन्नति / क्रमोन्नति पर वर्षो से लगा है ग्रहण
सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी से विकास खंड शिक्षा अधिकारी /सहायक संचालक (प्रशासन ) के पदों पर पदोन्नति हेतु 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय चरित्रावलियाँ तथा चल -अचल सम्पत्ति का व्यौरा उपलब्ध कराने लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिनांक 11.01.2021को समस्त सम्भागीय संयुक्त संचालक ( शिक्षा ) को पत्र जारी किया गया है | शासन के ज्यादातर विभागो में पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है ,परन्तु शिक्षकों के पदोन्नति पर मानों ग्रहण लग गया है ,जोकि हटने का नाम ही नही ले रहा |
लोक शिक्षण संचालनालय ,छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 11.01.2021को समस्त सम्भागीय संयुक्त संचालक ( शिक्षा ) को जारी किये गये पत्र अनुसार लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिनांक 01.04 .2020 की स्थिति में सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारीयों का जो वरिष्ठता सूची जारी किया गया है ,उक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर ही पदोन्नति दिया जाना है |
वरिष्ठता सूची में सरल क्रमांक 1 से 92 तक अंकित सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारीयों को मार्च 2016 से मार्च 2020 तक कुल पांच वर्षों का वार्षिक गोपनीय चरित्रावलियाँ समीक्षक अधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी ) तथा स्वीकृतकर्ता अधिकारी ( सम्भागीय संयुक्त संचालक ) के प्रतिहस्ताक्षर के साथ जमा करना होगा |
सम्बन्धित अधिकारी को गोपनीय प्रतिवेदन के साथ -साथ अपनी चल -अचल सम्पत्ति की जानकारी भी निर्धारित प्रपत्र में अलग से फोल्डर बनाकर तथा उक्त सभी फोल्डर को एक साथ एक फोल्डर बनाकर सम्भागीय संयुक्त संचालक कार्यालय में जमा करना होगा |सम्भागीय संयुक्त संचालक कार्यालय द्वारा उक्त गोपनीय प्रतिवेदन को 15 दिवस के भीतर निर्धारित प्रपत्र में हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित किया जाना है |
शिक्षक संवर्ग में खासकर शिक्षाकर्मी संविलियन के पश्चात् शिक्षक एलबी संवर्ग बने शिक्षकों को पदोन्नति /क्रमोन्नति का वर्षों से इन्तजार हैं ,क्योंकि शिक्षक एलबी संवर्ग को उनके पूर्व पद का न तो पदोन्नति मिला और न ही क्रमोन्नति | बहुत से शिक्षक एलबी ऐसे हैं ,जिन्हें प्रथम नियुक्ति के बाद से आज तक न तो पदोन्नति मिला है और न ही क्रमोन्नति , ऐसे में वे 15-17 साल से पदोन्नति /क्रमोन्नति की राह तक रहे हैं |
जनगणना वाले शिक्षकों की बात करें तो कई शिक्षक बिना पदोन्नति /क्रमोन्नति के ही सेवानिवृत क्या जमा के बिना पदोन्नति हो सकती है हो रहे हैं | कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनकी नियुक्ति शिक्षाकर्मी के रूप में हुआ था ,परन्तु अब वे भी सेवानिवृत हो रहे हैं |
शिक्षकों द्वारा पदोन्नति /क्रमोन्नति को लेकर लगातार जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौपा जा रहा है ,परन्तु शासन की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक संकेत नही मिला है | शिक्षकों को एक और डर सता रहा है कि यदि नियमित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के बाद पदोन्नति /क्रमोन्नति दिया भी जाता है तो वे नई नियुक्ति वाले शिक्षकों से जूनियर हो जायेंगे |
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ,संयुक्त शिक्षक संघ .महाफेडरेशन जैसे शिक्षक संगठन सीधी भर्ती से पहले शिक्षक एलबी संवर्ग की पदोन्नति /क्रमोन्नति की मांग कर रहे हैं , अब देखना ये है कि शिक्षक सगठनों के मांग के आधार पर क्या नई भर्ती प्रक्रिया से पहले पदोन्नति /क्रमोन्नति मिल पाता है |
शिक्षक एलबी संवर्ग को उनके पूर्व पद का पदोन्नति /क्रमोन्नति नही दिया गया , वहीं स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन के बाद पदोन्नति के लिए एक ही पद पर 5 वर्ष का नियम लागू हो रहा है , ऐसे में शिक्षक एलबी संवर्ग नियम के पेंच में उलझे हुए हैं |
आज से कुछ माह पूर्व शिक्षक एलबी संवर्ग की पदोन्नति हेतु जिला शिक्षा अधिकारी तथा विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को DPI कार्यालय द्वारा शिक्षक एलबी संवर्ग का गोपनीय प्रतिवेदन जमा कराने का आदेश प्रसारित किया गया था |
शिक्षक एलबी संवर्ग के गोपनीय प्रतिवेदन मंगाए जाने पर छत्तीसगढ़ नियमित शिक्षक द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के एक ही पद पर 5 वर्षों के सेवा अवधि वाले नियम का हवाला देते हुए आपत्ति दर्ज कराया गया था ,उक्त आपत्ति के आधार पर DPI द्वारा शिक्षक एलबी एलबी संवर्ग की पदोन्नति हेतु गोपनीय प्रतिवेदन जमा करने पर लोक लगा दिया गया है |
स्कूल शिक्षा विभाग के नियम के अनुसार पदोन्नति के लिए कम से कम 5 वर्ष का सेवाकाल होना आवश्यक है ,ऐसे में 2018 में एक साथ संविलियन हुए शिक्षक 2023 में एक साथ पदोन्नति के लिए पात्र हो जायेंगे ,जिससे तकनीकी समस्या हो सकती है |
अब देखना ये है कि क्या शिक्षक एलबी संवर्ग के पदोन्नति /क्रमोन्नति के पूर्व पद की सेवा का गणना किया जाता है या नही | कहीं ऐसा न हो शिक्षकों का पदोन्नति / क्रमोन्नति पेंच में ही फंसा न रह जाये ,क्योंकि नियम का हवाला देकर नियमित शिक्षकों द्वारा एलबी संवर्ग के पदोन्नति पर रोक लगाया जा चूका है |
एलबी संवर्ग के कई शिक्षक रिटायरमेंट के कागर पर खड़े हैं ,परन्तु पदोन्नति /क्रमोन्नति की आस लगता है आस ही बनकर रह जाएगी | पदोन्नति /क्रमोन्नति नही मिलने से शिक्षकों को हर माह 5 -7 हजार का नुकसान उठाना पड़ रहा है |
स्कूलों को इस हफ्ते 250 हैडमास्टर, प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पूरी की एसीआर बनाने की प्रकिया
पिछले तीन माह से पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे प्रवक्ता और हैडमास्टर का इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने एसीआर बनाने की प्रकिया लगभग पूरी कर दी है और अब इसकी फाइनल लिस्ट भी तैयार हो गई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि हैडमास्टर की फाइनल लिस्ट इसी सप्ताह जारी हो सकती है। गौर रहे कि तीन माह से शिक्षक इसका इंतजार कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने सात अप्रैल, 2022 तक टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति सूची जारी करने के आदेश दिए थे, वहीं शिक्षा विभाग ने देरी से इसका प्रोसेस शुरू किया था। शिक्षक संगठन भी लगातार प्रोमोशन लिस्ट जारी करने की मांग उठा रहा था और इस बारे में शिक्षा सचिव से भी हस्तक्षेप करने की मांग की गई थी। जब भी शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होती है, तो आवेदन मांगने की प्रक्रिया कई माह चलती है और जब सारे कागजात विभाग को शिक्षक सौंप देते हैं, तो आवेदन की तिथि को लंबे समय के लिए आगे सरका दिया जाता है।
इसके बाद कोई टेंटेटिव प्रोमोशन पैनल भी सार्वजनिक नहीं किया जाता है और वर्गवार कट ऑफ और तय पद भी नहीं बताए जाते। ऐसे में सारी कागजी प्रक्रिया पूरी होने पर एसीआर न आने का हवाला देकर कई माह पदोन्नति नहीं की जाती और शिक्षक इसका इंतजार ही करते रहते हैं। नवंबर, 2019 में टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हुई थी और दर्जनों कारण बनाकर यह पदोन्नति सूची 2021 में जारी हुई, यानि डेढ़ साल पदोन्नति प्रक्रिया में चला गया। अब एक साल इंतजार और हो गया है और अनेकों शिक्षक बिना प्रोमोशन रिटायर हो रहे हैं। उच्च शिक्षा निदेशक से दर्जनों बार टीजीटी से हैडमास्टर और प्रवक्ता पदोन्नति सूची जारी करने की अपील भी की है, लेकिन अभी तक एसीआर तैयार नहीं की गई थी।
बिंगो में मशीनों को कैसे खेलें
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सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण के मानदंडों में हस्तक्षेप करने से इनकार किया
पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए अवधि समीक्षा निर्धारित करनी चाहिए
Update: Friday, January 28, 2022 @ 3:07 PM
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकारें सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले प्रतिनिधित्व की कमी पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य हैं।न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पीरियेडिक रिव्यू पूरी करने के बाद प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक डेटा का संग्रह अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वह प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को निर्धारित करने के लिए कोई पैमाना नहीं बना सकती है।
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जस्टिस संजीव खन्ना और बी.आर. गवई वाली बेंच ने एससी और एसटी कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के लिए एम नागराज और 2018 में जरनैल सिंह में 2006 के संविधान पीठ के फैसले में निर्धारित मानदंडों को कम करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के लिए अवधि समीक्षा निर्धारित करनी चाहिए।शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘कैडर’ को मात्रात्मक डेटा के संग्रह के लिए एक इकाई के रूप में माना जाना चाहिए और पीरियेडिक रिव्यू के बाद प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन के लिए मात्रात्मक डेटा का संग्रह अनिवार्य है। समीक्षा अवधि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने कहा कि नागराज निर्णय – जिसमें मात्रात्मक डेटा के संग्रह, प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता और प्रशासन की दक्षता पर समग्र प्रभाव जैसी शर्तें रखी गई हैं – उनका संभावित प्रभाव होगा।शीर्ष अदालत ने कहा कि साल 2019 में बी.के. पवित्रा ( दो) का फैसला कानून की ²ष्टि से खराब था और एम नागराज के फैसले के विपरीत था। पवित्रा (दो)के फैसले में, शीर्ष अदालत ने कर्नाटक द्वारा आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को परिणामी वरिष्ठता प्रदान करने के लिए 2018 के कानून को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत सुनवाई के लिए पदोन्नति के साथ आगे बढ़ने के लिए केंद्र के खिलाफ अवमानना याचिका की जांच करेगी और यह फरवरी के अंतिम सप्ताह में विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार की याचिकाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी।