क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं

Govt to introduce 'The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021' in winter session of Parliament

Cryptocurrency News: अगर क्रिप्टोकरंसी पर प्रतिबंध लगा तो जानिए कितना समय देगी सरकार, ये है पूरी योजना

Cryptocurrency News: केंद्र सरकार क्रिप्टोकरंसी के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाने जा रही है. इस पर देशव्यापी बैन लग सकता है.

By: ABP Live | Updated at : 25 Nov 2021 07:37 PM (IST)

Cryptocurrency News: सरकार ने भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से संसद के शीतकालीन सत्र में 'क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' लाने की तैयारी शुरू कर दी है. देश में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वालों की तादाद भी कम नहीं है. ऐसे में इन निवेशकों की सुरक्षा के लिए भी नियम तय पर विचार किया जा रहा है.

सरकारी अधिकारियों की मानें तो अगर सरकार क्रिप्टो को प्रतिबंधित करने का कानून बनाती है तो इसमें निवेश करने वाले निवेशकों को अनियमित बाजार से बाहर निकलने का समय भी दिया जा सकता है.

देना होगा टैक्स

क्रिप्टोकरेंसी बिल को लेकर सरकार की तैयारियों से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि सरकार निजी क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाने के साथ-साथ इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि इसमें निवेश करने वाले भारतीयों की परेशानी कैसे घटाई जा सके. उन्होंने बताया कि ऐसे निवेशकों को बाजार से निकलने के लिए सरकार की ओर से समय दिया जा सकता है.

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हालांकि, निवेशों से होने वाले सभी लाभ को आय या पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाएगा और उस पर उचित रूप से कर लगाया जाएगा. एक अधिकारी ने कहा कि निवेशकों के पास क्रिप्टो के अनियमित बाजार से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय मौजूद होगा.

शीतकालीन सत्र में बिल

संसंद का मानसून सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है. जानकारी के मुताबिक सरकार क्रिप्टोकरेंसी को मुद्रा के रूप में प्रतिबंधित कर सकती है, लेकिन इसके बजाए एक परिसंपत्ति वर्ग जैसे क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं म्यूचुअल फंड के रूप में अनुमति देना जारी रख सकती है.

मिल सकता है इतन समय

अधिकारियों के मुताबिक निवेशकों को संसद में विधेयक पेश किए जाने और फिर दोनों सदनों द्वारा पारित होने के समय से या फिर संभावित प्रतिबंध लागू होने की तारीख से तीन महीने के बफर की अनुमति दिए जाने की संभावना है.

अपराधियों की मददगार डिजिटल करंसी

इस बात की आशंका है कि दुनिया भर की सरकारें आतंक-वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दों का सामना कर रही हैं, इनमें क्रिप्टोकरेंसी का भी अहम योगदान हो सकता है. यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी आगाह किया है कि डिजिटल मुद्राएं अपराधियों के लिए अपनी अवैध गतिविधियों को वित्तपोषित करने के नए अवसर पैदा कर सकती हैं.क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं

यही वजह है कि निजी डिजिटल करेंसी को अनुमति नहीं दी जा सकती है. लेकिन, अगर लोग टैक्स चुकाने बाद बाहर निकलना चाहते हैं तो उन्हें उचित समय दिया जाएगा.

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Published at : 25 Nov 2021 07:46 PM (IST) Tags: India Money Cryptocurrency Investment parliament Bitcoin Price market हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: Business News in Hindi

क्रिप्टोकरेंसी पर उम्मीदें क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं कायम

क्रिप्टोकरेंसी की चाल पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि इन मुद्राओं पर प्रस्तावित प्रतिबंध उतना सरल नहीं होगा जितना समझा जा रहा है। मंगलवार को लोकसभा की तरफ से जारी एक बुलेटिन में केवल कुछ क्रिप्टोकरेंसी में कारोबार की इजाजत दिए जाने का जिक्र है। विशेषज्ञों का कहना है कि संसदीय समिति ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है। एक जिंस के तौर पर क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है मगर एक परिसंपत्ति के रूप में इसकी इजाजत दी जा सकती है। हालांकि इस कारोबार से जुड़े ज्यादातर लोग फिलहाल स्पष्ट रूप से कुछ कहने से बच रहे हैं। इस बीच, मंगलवार शाम क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध से जुड़ी खबरें आने के बाद ऐसी सभी मुद्राओं की कीमतें लुढ़क गईं और भारत में बढ़त के बजाय निचले स्तर पर इनका कारोबार शुरू हो गया।

निशीथ देसाई ऐसोसिएट्स में लीडर, ब्लॉकचेन ऐंड क्रिप्टोकरेंसी प्रैक्टिस, सुरिल देसाई ने कहा, 'फिलहाल क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित विधेयक पर कोई बयान देना जल्दबाजी होगी। पिछले सप्ताह इस विषय पर संसद की स्थायी समिति की बैठक हुई थी और क्रिप्टोकरेंसी उद्योग के प्रतिनिधियों से उनकी प्रतिक्रियाएं मांगी गई थीं। उनकी प्रतिक्रियाएं उपयुक्त विधेयक तैयार करने में इस समिति की मदद करेंगी।'

उन्होंने कहा कि इस समय उपलब्ध जानकारी काफी कम है और इस वर्ष जनवरी में भी लगभग यही बातें कही गई थीं। देसाई ने कहा कि फिलहाल जो जानकारी उपलब्ध है वह हाल में सरकारी अधिकारियों के बयान से मेल नहींं खाते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें संसद का सत्र शुरू होने तक इंतजार करना होगा।

क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध की खबरों के बाद अफरातफरी में बिक्री की वजह से वैश्विक कीमतों में गिरावट देखी गई लेकिन इस बीच भारतीय एक्सचेंजों पर बिटकॉइन की कीमतें वैश्विक कीमतों के मुकाबले 5-8 फीसदी अधिक देखी गई। घोषणा के कुछ घंटों के बाद थोड़े वक्त के लिए क्रिप्टो का कारोबार, वैश्विक बाजार की कीमतों की तुलना में लगभग 15-20 फीसदी छूट पर की गई। हालांकि अब यह छूट कम होकर अब 8-10 प्रतिशत के करीब है। भारत के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरएक्स के संस्थापक निश्चल शेट्टी ने कहा, 'अगर इसे संसद में पेश किया जाता है तो इस विधेयक पर चर्चा के साथ विचार-विमर्श भी होगा। क्रिप्टो विनियमन की प्रक्रिया जारी है और हमें कानून बनाने वाली संसद पर भरोसा करना ही होगा।' उन्होंने कहा, 'पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव, सुभाष गर्ग ने पहले भी कई बार कहा था कि क्रिप्टो के लिए 'मुद्रा' शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध होना चाहिए। क्रिप्टो को संपत्ति, क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं यूटिलिटी या प्रतिभूति के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। एक उद्योग के रूप में, हमें इस तथ्य पर गौर करना ही होगा कि भारतीय रुपया भारत में एकमात्र कानूनी मुद्रा है और क्रिप्टो एक परिसंपत्ति/यूटिलिटी है जिसे लोग खरीदते और बेचते हैं।'

उद्योग के अधिकारी ने कहा कि संसद समिति के कई सदस्य जब पिछले सप्ताह के अंत में उद्योग के खिलाडिय़ों से मिले तब वे भारत के आधिकारिक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को शुरू करने को लेकर बेहद उत्साहित थे। हालांकि, क्रिप्टो पर वे उद्योग से क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं अधिक ब्योरा मांग रहे थे ताकि इसको लेकर ज्यादा समझ बढ़े।

क्रिप्टो एक्सचेंजों और ब्लॉकचेन के लिए रेटिंग एजेंसी क्रेबाको के प्रबंध निदेशक सिद्धार्थ सोगानी ने कहा, 'लोकसभा बुलेटिन में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। चूंकि भारत में सभी निजी मुद्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इसलिए क्रिप्टो करेंसी पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

केंद्र सरकार भारत में प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने और आधिकारिक डिजिटल करेंसी बनाने के लिए विधेयक पेश करेगा

सूची के अनुसार, विधेयक भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं करने का प्रयास करता है। हालांकि, यह कुछ अपवादों को क्रिप्टोकरेंसी और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं बढ़ावा देने की अनुमति देता है।

यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करने का भी प्रयास करता है।

पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई की एक अधिसूचना को रद्द कर दिया था जिसमें विनियमित संस्थाओं को वर्चुअल करेंसी में लेनदेन करने से रोका गया था। यह राय थी कि प्रतिबंध असंगत हैं।

कोर्ट ने कहा था,

"जब आरबीआई का लगातार स्टैंड यह है कि उन्होंने वर्चुअल करेंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया है और जब भारत सरकार दो मसौदा बिलों सहित कई प्रस्तावों के साथ कई समितियों के आने के बावजूद कॉल करने में असमर्थ है, क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं जिनमें से दोनों बिल्कुल विपरीत पदों की वकालत करते हैं, हमारे लिए यह मानना संभव नहीं है कि आक्षेपित उपाय आनुपातिक है।"

Cryptocurrency पर बड़ी खबर- बंद होंगी सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी, सरकार संसद में पेश करेगी बिल, लेकिन.

क्रिप्टो करेंसी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कही थी यह बात.

Cryptocurrency Bill: केंद्र सरकार (Central क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं Government) क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर जल्द ही बिल लाने की तैयारी में है. 29 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र (Winter Session) में सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर बिल को संसद में पेश करेगी. इस बिल का नाम ‘द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेनशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021’ है. न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी खबर के मुताबिक देश में सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने की मांग इस बिल में की गई है.

शीतकालीन सत्र (Winter Session) के दौरान क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के अलावा 25 और बिल को पेश किया जाएगा. इस सत्र में कुल 26 बिल पेश होंगे, क्रिप्टोकरेंसी को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार कानून लाने की बातें की जा रही थी. विधेयक के तहत क्रिप्टोकरेंसी की परिभाषा स्पष्ट होगी, यानी क्रिप्टो के दायरे में क्या होगा और क्या नहीं, लोगों को इसकी समझ होगी. हालांकि, अभी यह भी साफ नहीं है कि क्रिप्टो को डिजिटल एसेट के तौर पर पेश किया जाएगा या कमोडिटी के तौर पर. लेकिन इस सत्र के बाद काफी चीजें क्लियर हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है.

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आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी की लेन-देन पर लगाई थी रोक

साल 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टोकरेंसी के लेन-देन का समर्थन करने को लेकर बैंकों और विनियमित वित्तीय संगठनों को बैन कर दिया गया था. करीब दो साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कानून बनाने की बात कही थी. गौरतलब है कि क्रिप्टोकरेंसी किसी मुद्रा का एक डिजिटल रूप है. यह पूरी तरह से ऑनलाइन होती है. इसको इसको कोई सरकार या कोई विनियामक अथॉरिटी जारी नहीं करती है.

लोकसभा सचिवालय के अनुसार, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 पेश किया जायेगा. इसमें आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण की सुविधा की बात कही गई है . इस विधेयक में भारत में सभी तरह के निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है. हालांकि, इसमें कुछ छूट की बात भी कही गई है, ताकि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए.

क्रिप्टो करेंसी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कही थी यह बात

कुछ दिन पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया था कि केंद्र सरकार की योजना क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की नहीं है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी लोकतांत्रिक देशों से, साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि क्रिप्टो-करेंसी गलत हाथों में ना जाए,अन्यथा युवाओं का भविष्य बर्बाद हो सकता है. उन्होंने कहा कि डिजिटल युग ने राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज को पुनर्भाषित किया है और यह सार्वभौमिकता, शासन, नीति, कानूनों, अधिकारों और सुरक्षा को लेकर नए सवाल भी खड़े कर रहा है.

Govt to introduce 'The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021' in क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं winter session of Parliament

Bill seeks to create a facilitative framework for creation of official digital currency to be क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध नहीं issued by RBI & ban all private cryptocurrencies in India pic.twitter.com/yeaLfuCiBs

— ANI (@ANI) November 23, 2021